आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले भ्याट तथा कर प्रशासनलाई थप डिजिटल, पारदर्शी र स्वचालित बनाउने विभिन्न व्यवस्थाहरू घोषणा गरेको छ। विद्युतीय बिजक, स्वचालित भ्याट फिर्ता प्रणाली तथा डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिहरूले आगामी दिनमा व्यवसायहरूले आफ्नो बिलिङ, लेखा तथा कर व्यवस्थापन प्रक्रियामा थप तयारी गर्नुपर्ने संकेत गरेका छन्।
यदि तपाईं व्यवसाय सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ भने, बजेटमा घोषणा गरिएका यी भ्याट सम्बन्धी व्यवस्थाहरूले तपाईंको दैनिक कारोबार, बिलिङ प्रक्रिया तथा कर व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छन्।
१. वार्षिक १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने व्यवसायका लागि विद्युतीय बिजक अनिवार्य
सरकारले वार्षिक १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने सबै व्यवसायहरूलाई विद्युतीय बिजक (Electronic Invoice) जारी गर्न अनिवार्य गर्ने घोषणा गरेको छ। यस्ता व्यवसायहरू केन्द्रीय बिजक अनुगमन प्रणालीमा आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
यो व्यवस्थाले व्यवसायहरूलाई आफ्नो बिलिङ प्रक्रिया थप व्यवस्थित, पारदर्शी र डिजिटल बनाउन प्रेरित गर्नेछ। अझै पनि म्यानुअल वा आंशिक रूपमा डिजिटल प्रणालीमा निर्भर व्यवसायहरूले आगामी दिनमा आफ्नो बिजक व्यवस्थापन प्रणाली नियामकीय आवश्यकताअनुसार अद्यावधिक गर्नुपर्ने हुन सक्छ। व्यवस्थित डिजिटल बिलिङले अभिलेख व्यवस्थापन, कर अनुपालन तथा आन्तरिक नियन्त्रणलाई पनि सहज बनाउन मद्दत गर्न सक्छ।
२. स्वचालित (Automated) भ्याट फिर्ता प्रणाली
भ्याट फिर्ता प्रक्रियालाई छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता गर्ने प्रणालीलाई स्वचालित बनाउने घोषणा गरेको छ।
हाल व्यवसायहरूले भ्याट फिर्ता प्रक्रियामा ढिलाइ तथा प्रशासनिक झन्झटको गुनासो गर्ने गरेका छन्। प्रस्तावित स्वचालित प्रणालीले यस्ता समस्याहरू न्यूनीकरण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यदि प्रणाली प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भयो भने, भ्याट फिर्ता प्रक्रियामा लाग्ने समय घट्न सक्छ। तर त्यसका लागि व्यवसायहरूले आफ्ना लेखा अभिलेख, खरिद तथा बिक्री विवरण, र कर सम्बन्धी कागजातहरू व्यवस्थित रूपमा राख्नुपर्ने आवश्यकता अझ बढ्न सक्छ। सही र अद्यावधिक अभिलेख बिना स्वचालित प्रणालीबाट अपेक्षित लाभ प्राप्त गर्न कठिन हुन सक्छ।
३. डिजिटल भुक्तानी गर्दा १०% भ्याट छुट
बजेटले डिजिटल कारोबारलाई थप प्रोत्साहन गर्न वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने उपभोक्तालाई बिजक जारी हुँदाकै समयमा लाग्ने भ्याट रकममा १० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
यसले क्युआर कोड, मोबाइल बैंकिङ, डिजिटल वालेट तथा अन्य विद्युतीय भुक्तानी माध्यमको प्रयोग बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
उपभोक्ताहरू डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्न थप आकर्षित हुन सक्छन्। यसको परिणामस्वरूप व्यवसायहरूले डिजिटल भुक्तानी स्वीकार गर्ने प्रणाली तथा त्यससँग सम्बन्धित लेखा व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन सक्छ। डिजिटल कारोबार बढ्दै जाँदा कारोबारको अभिलेख व्यवस्थापन र मिलान (Reconciliation) प्रक्रिया पनि अझ महत्त्वपूर्ण बन्न सक्छ।
४. ‘भ्याट चिठ्ठा’ कार्यक्रम सञ्चालन
सामान खरिद गर्दा आधिकारिक बिल लिने तथा दिने संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले ‘भ्याट चिठ्ठा’ (VAT Lottery) जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ।
यस कार्यक्रममार्फत ग्राहकहरूलाई सामान खरिदपछि आधिकारिक बिल माग्न प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्य राखिएको छ।
आधिकारिक बिजक जारी गर्ने अभ्यासलाई थप कडाइका साथ लागू गर्न मद्दत पुग्न सक्छ। यसले पारदर्शी कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै व्यवस्थित बिलिङ प्रणाली अपनाएका व्यवसायहरूलाई दीर्घकालीन रूपमा फाइदा पुग्न सक्छ।
५. कृषि प्रशोधन उद्योगका लागि आवश्यक उपकरण आयातमा भ्याट छुट
कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण तथा उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न कृषि प्रशोधन उद्योगका लागि आवश्यक केही मेसिनरी तथा उपकरणहरू आयात गर्दा भ्याट छुट दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
यसमा चिस्यान केन्द्र (Cold Storage), प्याकेजिङ मेसिन तथा परीक्षण प्रयोगशालासँग सम्बन्धित उपकरणहरू समावेश गरिएको छ।
कृषि प्रशोधन, खाद्य उत्पादन तथा सम्बन्धित क्षेत्रमा कार्यरत उद्योगहरूले उत्पादन क्षमता विस्तार तथा पूर्वाधार विकास गर्दा लागत घटाउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। यस्ता सहुलियतहरूले दीर्घकालीन लगानीलाई थप आकर्षक बनाउन मद्दत गर्न सक्छन्।
भ्याटमा बहुदर (Multiple VAT Rates) को सम्भावना
हाल नेपालमा भ्याटको एउटै दर लागू रहेको छ। तर आगामी दिनमा वस्तु तथा सेवाको प्रकृतिअनुसार फरक-फरक भ्याट दर लागू गर्न सकिने सम्भावनाबारे अध्ययन गर्न सरकारले उच्चस्तरीय सुझाव समिति गठन गर्ने घोषणा गरेको छ।
यद्यपि यो तत्काल लागू हुने व्यवस्था होइन, भविष्यमा भ्याट संरचनामा परिवर्तन आउन सक्ने संकेतका रूपमा यसलाई हेर्न सकिन्छ।
बजेटले व्यवसायहरूलाई के संकेत गरिरहेको छ?
बजेट २०८३/८४ मा घोषणा गरिएका अधिकांश व्यवस्थाहरूलाई हेर्दा कर प्रशासनलाई क्रमशः डिजिटल, स्वचालित र डेटा-आधारित प्रणालीतर्फ लैजाने प्रयास स्पष्ट देखिन्छ। विद्युतीय बिजक, केन्द्रीय बिजक अनुगमन प्रणाली, डिजिटल भुक्तानी प्रोत्साहन तथा स्वचालित भ्याट फिर्ता जस्ता व्यवस्थाहरूले भविष्यमा व्यवसायहरूको वित्तीय तथा कर व्यवस्थापन अझ प्रविधिमा आधारित बन्ने संकेत गरेका छन्।
यस्तो अवस्थामा व्यवसायहरूले आफ्नो बिलिङ, लेखा तथा कर सम्बन्धी प्रक्रियाहरू समयमै व्यवस्थित र डिजिटल बनाउनु महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। यसले नियामकीय आवश्यकताहरू पूरा गर्न मात्र होइन, व्यवसाय सञ्चालनलाई थप प्रभावकारी बनाउन पनि मद्दत पुर्याउन सक्छ।
निष्कर्ष
बजेट २०८३/८४ का भ्याट सम्बन्धी व्यवस्थाहरूले कर प्रणालीलाई मात्र होइन, व्यवसाय सञ्चालनको तरिकालाई पनि क्रमशः डिजिटल र पारदर्शी बनाउने संकेत गरेका छन्। विशेषगरी विद्युतीय बिजक, स्वचालित भ्याट फिर्ता तथा डिजिटल भुक्तानीसँग सम्बन्धित व्यवस्थाहरूले आगामी दिनमा व्यवसायहरूको लेखा तथा कर व्यवस्थापन प्रक्रियामा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्न सक्छन्।
त्यसैले व्यवसायहरूले समयमै आफ्नो बिलिङ, लेखा तथा अभिलेख व्यवस्थापन प्रणालीलाई अद्यावधिक राख्दै डिजिटल प्रक्रियातर्फ अघि बढ्नु उपयुक्त हुनेछ।
